Outsourced worker’s milegi pension में अब साथियों जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं यूपी में अभी 5 लाख आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं Outsourced worker’s milegi pension के अन्तर्गत जो कार्यरत हैं।
Outsourced worker’s milegi pension के बारे में
Outsourced worker’s milegi pension भी इसके साथ ही अब जो नई भर्ती होगी नये आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की भर्ती होगी जिसमें दोस्तों सरकार ने एक फिक्स मानदेय निर्धारित कर दिया है।
जी हां जो शोषण हो रहा था आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का सरकार ने अब उस पर लगाम लगा दी है। बकायदा एक शासनादेश बना दिया है दोस्तों और इसका एक बोर्ड भी बना दिया है। जी हां, इसका एक गठन कर दिया है बोर्ड का।
अब उसी के अंतर्गत दोस्तों सभी की मांगे मानी जाएंगी और सारे नियम कायदे कानून अब उसी बोर्ड के अनुसार होंगे। दोस्तों यहां पर जो मानदेय की बात करें वह 20,000 से लेके ₹40000 तक का मानदेय सरकार ने रखा है
सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको इस लेख में बताऊंगा कि सरकार आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को वो सब कुछ देगी जो एक रेगुलर सरकारी कर्मचारी को देती है।
जी हां जो परमानेंट सरकारी कर्मचारी होता है वैसा ही दोस्तों सरकार अब सभी को देने वाली है। वही सेम नियम रहेंगे। वही पेंशन रहेगी और सारी जो लीव है जो आप लोग लीव लेते हो सारी की सारी वही लीव रहेंगी जो सरकारी कर्मचारी को मिलती है।
Outsourced worker’s milegi pension में निर्धारित मानदेय
तो दोस्तों इस लेख को पूरा पढ़िएगा। इसके साथ ही सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एंप्लॉयड हेलपर को यार सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो साथियों साफ-साफ देखिएगा आउटसोर्सिंग कर्मियों को मिले सकेगा 20 से ₹40000 मानदेय।
देखिएगा योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का शासनादेश जारी किया है। यहां सब साफसाफ दे रहे हैं। चलिएगा देखते हैं न्यूज़ क्या कह रही है। सरकार आखिर क्या कर रही है? कितना क्या फायदा देगी।
लखनऊ की यह सूचना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने विभिन्न विभागों में आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती किए जाने वाले कर्मियों के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का आदेश दिया है।
शुक्रवार को जारी कर दिया गया। कंपनीज एक्ट के तहत गठित होने वाले निगम से आउटसोर्स कर्मियों की भर्तियों की निष्पेक्षता एवं पारदर्शिता आएगी। सबसे बड़ी बात है निष्पक्षता एवं पारदर्शिता। आउटसोर्स कर्मियों को न्यूनतम ₹000 से ₹400 मानदेय मिलेगा।
Outsourced worker’s milegi pension आदि में कर्मचारी वाईस वेतन
Outsourced worker’s milegi pension अब मैं आपको बताऊंगा किन-किन लोगों को ₹20000 से ₹40000 तक मानदेय मिलेगा। इसलिए लेख को पूरा पढ़िएगा। जहां विभाग इससे अधिक मानदेय दे रहा होगा वहां आउटसोर्स कर्मियों को उतना ही मानदेय मिलता रहेगा।
सरकार न्यूनतम आधार मूल्य को आधार मानकर समय-समय पर मानदेय में बढ़ोतरी करेगी। कार्मिकों को कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ और कर्मचारी राज्य बीमा ईएसआई आदि का भी लाभ मिलेगा।
Outsourced worker’s milegi pension इनकी भर्तियां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के जरिए होंगी। हालांकि श्रेणी तीन व चार के पदों पर भर्ती के लिए भी भर्ती की जाएगी। लेकिन साह इंटरव्यू नहीं होंगे। प्रत्येक माह की 5 तारीख तक मानदेय का भुगतान होगा।
चलिए यह बढ़िया बात है। सरकार ने आउटसोर्सिंग अभतियों के लिए चार श्रेणियां बनाई है। जिसमें श्रेणी एक के लिए ₹400, दो के लिए ₹000, तीन के लिए ₹2000 और चार के लिए ₹00 मानदेय तय किया है।
कर्मकों की आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया में निगम नियामक की भूमिका निभाएगी। कंपनी अधिनियम के तहत गठित निगम और गैर लाभकारी संस्था के रूप में संचालित किया जाएगा।
प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन अमित घोष की ओर से जारी आदेश में कहा गया है क्या आदेश क्या क्या कहा गया है चलिएगा देख लेते हैं आउटसोर्स सेवा के निगम के गठन के जरिए यह सुनिश्चित करेगी कि आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण ना हो और उनका भविष्य सुरक्षित रहे यह सबसे बड़ी बात है
Outsourced worker’s milegi pension को इसलिए यह गठन किया गया है बोर्ड का अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस दिव्यांगजन भूतपूर्व सैनिकों और महिलाओं को नियमसान भर्तियों में आरक्षण का लाभ दिया जाएगा उन्हें मानदेय सहित मातृत अवकाश चिकित्सा अवकाश स्वास्थ्य सेवा ईपीएफ आदि का लाभ दिया जाएगा।
यानी कि महिला है उसे मातृत अवकाश जिसे मेरिटिटी लीव कहते हैं 6 महीने की होती है और आपको बकायदा वेतन भी मिलेगा। इसके साथ ही सीसीएल होती है, चाइल्ड केयर लीव भी होती है वो भी आपको मिलेगी और वेतन भी आपको पूरा मिलेगा।
Outsourced worker’s milegi pension कार्मिक वाईस
अनियमता पर कार्मिक की सेवा तुरंत शुरू की जाएंगी। यानी कि अगर आप कुछ गलत करते हुए पाए गए तो सीधे दोस्तों आपको हटा दिया जाएगा। आउटसोर्स एजेंसियों का चयन निगम द्वारा जेएम पोर्टल के माध्यम से 3 वर्षीय कार्य की आवश्यकता की समाप्ति तक रहेगा।
घोष ने बताया कि शासनादेश जारी होने के बाद अब निगम के गठन संबंधी औपचारिकता शुरू होगी। जिनके पूरा होने में दो से तीन माह लग जाएंगे। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि किनको 40000 मानदेय मिलेगा। किनको 20,000 मिलेगा।
देखिएगा यहां पर जो चार जो श्रेणी बांटी गई वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिएगा श्रेणी वन में आठ सेवाओं पर ₹00 मिलेंगे। इसमें डॉक्टर हो गया, अभिनेता हो गया यानी एई एचडीओ हो गया, लेक्चरर हो गए, प्रोजेक्ट ऑफिसर हो गए, अकाउंट ऑफिसर हो गए, असिस्टेंट आर्किटेक्ट हो गए, रिसर्च ऑफिसर जैसे पद शामिल हैं।
शैक्षिक योग्यताओं में चिकित्सक के लिए एमबीबीएस सहायक अभियंता व एसडीओ के लिए बीटेक लेक्चरर के लिए परासनातक डिग्री प्रोजेक्ट ऑफिसर के लिए गणित व भौतिकी में परासनातक या ऑपरेशन रिसर्च अकाउंट ऑफिसर के लिए है।
Outsourced worker’s milegi pension में अनुभव का लाभ
Outsourced worker’s milegi pension में इनका एमकॉम व पांच साल का अनुभव या सीए असिस्टेंट आर्किटेक्ट के लिए आर्किटेक्चर में स्नातक अनिवार्य तो ये इनको ₹40 मिलेंगे। इसमें आठ श्रेणी हो गई। चलिएगा अब श्रेणी टू में बात करते हैं।
इसमें ₹25,000 मिलेंगे। इसमें सीनियर असिस्टेंट होंगे, सीनियर स्टेनोग्राफर होंगे, सीनियर अकाउंटेंट होंगे, डाटा प्रोसेसिंग ऑफिसर, ट्रांसलेटर, कल्याण अधिकारी, ड्राइंग टीचर, पीटीआई, टीजीटी, ड्राफ्टमैन, एक्स टेक्नशियन, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्टिकल, जूनियर इंजीनियर, जेई जिसे कहते हैं लीगल असिस्टेंट और सांख्यिकी अधिकारी शामिल है।
शैक्षिक योग्यता में संबंधित विषय में स्नातक, परासनातक, बीएड, एलएलवी या डिप्लोमा अनिवार्य है। तो यहां पर दोस्तों यह हो गया और श्रेणी की तीन की बात करें जिसको ₹22,000 मिलेंगे।
Outsourced worker’s milegi pension के लिए इस श्रेणी में जूनियर असिस्टेंट, जूनियर स्टेनोग्राफर, टाइपिस्ट, टेलीफोन, ऑपरेटर, स्टोरकीपर, फोटोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, लाइब्रेरियन, डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट, इलेक्ट्रॉनशियन, मैकेनिकल, फिटर, लैब असिस्टेंट, पैरामेडिकल स्टाफ, सुपरवाइजर, मैनेजर व ड्राइवर के पद रखे गए हैं।
शैक्षिक योग्यता में स्नातक चाहिए, इंटरमीडिएट और कंप्यूटर का प्रमाण पत्र चाहिए पद के अनुसार। लेकिन और यह है आपकी लास्ट श्रेणी श्रेणी फोर। इसमें आठवीं और 10वीं पास को ₹2000 मिलेंगे। इस श्रेणी के लिए न्यूनतम योग्यता आठवीं या 10वीं पास की गई।
Outsourced worker’s milegi pension के लिए इसमें कार्यालय सहायक लेफ्ट ऑपरेटर लैब अटेंडेंट रिकॉर्ड असिस्टेंट अदली हो गए। अनुसेवक हो गए स्टोर हो गए। सहायक नाई मोची राजमस्त्री मैट निर्माण सहायक लोहार हो गया।
बड़ई हो गया। कन ऑपरेटर, पेंटर, धोबी, नाविक, क्लीनर, कुली, चौकीदार, माली, कुक, जमादार, पंप ऑपरेटर, फायरमैन और लाइब्रेरी अटेंडेंस जैसे पद शामिल है। तो देखिएगा दोस्तों, यहां पर यह साफ-साफ सरकार ने कह दिया है कि इनको अब उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम एक बनेगा। उसका गठन का शासनादेश सरकार ने जारी कर दिया है।
दोस्तों मेरी Outsourced worker’s milegi pension की जानकारी में अपनी राय और प्रतिक्रिया अवश्य करें। जिससे मैं आयी हुयी कमियों में हम सुधार कर सकें।