Regularization Announce में आज उन संविदा कर्मियों की बात करेंगे जो Regularization Announce में नियमितकरण की उम्मीद लगाए बैठे हैं।
Regularization Announce के बारे में
Regularization Announce के साथ जो विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राजस्थान कॉन्ट्रकुअल हायरेंट सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत Regularization Announce में जिनका अडॉप्शन हो चुका है। उन संविदा कर्मियों के लिए जो नियमितकरण की उम्मीद है और जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है या जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है।
तो वह जो बजट में जो घोषणा की गई थी 2 वर्ष की छूट का तो उन 2 वर्ष की छूट का भी प्रावधान इसमें लागू कर दिया गया है। जिसमें 2025-26 में 2 वर्ष की जो छूट का प्रावधान किया गया था उसके बाद कितने संविदा कर्मी नियमितकरण के अंतर्गत आ रहे हैं। तो उससे संबंधित विभाग ने काफी बार लेटर जारी किया था।
तो अभी विस्तृत से इस लेटर को भी हम पढ़े हैं तो यह 29 जुलाई 2025 को जारी हुआ है। वित्त विभाग के द्वारा। तो यह 29 जुलाई 2025 को यह इसलिए जारी हुआ है क्योंकि वित्त विभाग ने यह कहा है कि जब 2 वर्ष की छूट 2025-26 में लागू हो चुकी है। बजट घोषणा के अंतर्गत तो जिसमें रूल्स 2022 के अंतर्गत जो 5 वर्ष कंप्लीट कर रहे हैं। उनकी सूचना हमें चाहिए थी।
लेकिन उन्होंने तीन से चार बार उन्होंने विभिन्न स्मरण पत्र के मार्फत से यह रिपोर्ट मांगी गई थी। लेकिन वह सूचनाएं इस विभाग ने वित्त विभाग को अभी तक विभिन्न विभागों द्वारा नहीं भेजी गई है। इससे क्या हुआ कि वित्त विभाग ने फिर से एक बैठक की सूचना का यह लेटर जारी किया है।
Regularization Announce में शाशन
Regularization Announce के इस लेटर के अंतर्गत उन्होंने शासन सचिवालय में 4 अगस्त 2025 को एक बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में उन्होंने विभिन्न जो कार्यालय हैं जैसे संयुक्त शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, आजीव विकास परिषद, संयुक्त शासन सचिव, अल्पसंख्यक के मामलात में वक विभाग, राजस्थान मदरसा बोर्ड आ गया।
Regularization Announce में मुख्यमंत्री निशुल्क दवा वितरण योजना के अंतर्गत संयुक्त शासन सचिव को संयुक्त शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग निदेशक राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी जयपुर इनको बुलाया गया है। विभिन्न सूचनाओं को लेकर अब सूचनाएं क्या-क्या हैं। वो इनको एक परफॉर्ममा भी दिया गया है।
कि कौन-कौन सी सूचनाएं आपको यहां लेकर आनी है। तो यह सूचनाएं हैं कि जिसमें आपको पद नाम देना है। पद के लिए निर्धारित जो पारश्रमिक व्यय है। वह रूल्स 2022 के अंतर्गत कितना है? वर्ष 2025-26 में जो कॉन्ट्रकुअल एक्ट जो कॉन्ट्रक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत जो नियम 20 था।
जिसमें 5 साल की सेवा पूर्ण करने वाले जो पात्र कार्मिक थे उनकी संख्या कितनी है? तो वह यह सूचना एकत्रित करनी है। संविदा कार्मिक के लिए जो बजट घोषणा के अनुसार 2 वर्ष की जो छूट की पात्रता अवधि पूर्ण करने वाले कार्मिकों की संख्या की अब मान लो कि जिसमें 5 वर्ष तो नियमितकरण के लिए पात्र होना जरूरी है।
Regularization Announce के लिए उसमें 2 वर्ष की उन्होंने छूट दे दी। जो 25 26 में जो बजट की घोषणा की थी उसमें 2 वर्ष की छूट दे दी। इसका मतलब जिसमें तीन वर्ष जिन्होंने कंप्लीट कर लिए उनका भी इसमें पात्रता के लिए पात्र होंगे तो उनका नियमितकरण भी इनमें होगा। तो यह सूचनाएं जो वित्त विभाग ने विभिन्न विभागों से मांगी गई है।
उनको प्रतिलिपि दी गई है। इससे क्या होगा कि जो जल्द से जल्द अब कई लोग यह भी सोच रहे हैं कि जिनमें विभिन्न विभाग है जैसे नरेगा विभाग है अन्य विभाग भी है तो उनका क्या होगा? तो हो सकता है कि उन विभागों द्वारा यह सूचनाएं पहले से ही वित्त विभाग को पहुंचा दी गई हो या उन पर कुछ कारवाई हो चुकी हो तो उनके लिए भी आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है।
जो भी होगा सभी विभागों के लिए एक साथ किया जाएगा। कर्मचारियों को परमानेंसी के केंद्रीय ट्रिब्यूनल के आदेश को बरकरार रखा गया है जिसमें फैसले के प्रभाव के दिन से पिछला वेतन बकाया प्रदान करने का निर्देश जारी किया गया था। यहां पे फिर से एक बार प्रबंधकों को मुंह की खानी पड़ी और माननीय कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि श्रेष्ठ कर्मचारी नियमित कर्मचारी के समान स्तर पर खड़े हैं।
और उन्हें गलती से समझौते का हिस्सा नहीं बनाया गया यह ट्रिबल द्वारा 19 कामगारों के पहले समूह और अन्य 13 कामगारों के काम की प्रकृति की जांच करके स्थापित किया गया कोर्ट ने आगे अपने आदेश में कहा कि अपील करता है।
Regularization Announce में अन्य कर्मी
Regularization Announce में श्रमिकों के दो समूहों के बीच अंतर स्थापित करने में विफल रहा इसलिए सेंट्रल का संदर्भ का जवाब देना और यह निष्कर्ष देना उचित है। कि वह नियमित कर्मचारियों के समान ही स्थिति रखते हैं। बकाया वेतन के संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माना कि श्रमिक बकाया वेतन के हकदार होंगे जैसा कि औद्योगिक न्यायक़कागी केशन के डेट से करना था।
और यहां पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनके रोजगार प्राप्त करने की तिथि से कर दिया तो कहने का मतलब एक तरह से जो उनके प्रबंधक हैं। उनको लेने की देनी पड़ गई और कर्मचारियों को जीत मिली एक तरह से देखें तो अस्थाई प्रकृति के काम चाहे वो रेलवे के अंदर काम कर रहे हो सफाई का वो 12 मास चलने वाला है।
पोस्ट ऑफिस के अंदर आप काम कर रहे हो वो 12 मास चलने वाला है। और ऐसे में स्थाई प्रकृति का जो भी काम है। जो लगातार 12 मास चलता है ऐसे कामों में संविदा कर्मचारियों को कांट्रैक्ट वर्कर को रखा जाता है। तो कहीं नाना कहीं वो रेगुलेशन की मांग कर सकते हैं
Regularization Announce में परमानेंट की मांग
Regularization Announce के अन्तर्गत परमानेंट होने की मांग कर सकते हैं। और उसी के तहत ये आदेश आया है और आपको बता दे कि हम लोगों ने भी काफी पहले से आईआरसीटीसी के अंदर जो संविदा कर्मचारी कांट्रैक्ट कर्मचारी काम कर रहे हैं। इसीआधार पे परमानेंसी का हमने क्लेम लगा रखा है और साथ ही एक और क्लॉज है। कि अगर कांट्रैक्ट झूठा है तो ऐसी स्थिति में भी आप परमानेंसी का मांग कर सकते हैं।
Regularization Announce में ये हमने अपनी तरफ से बताया है हालांकि ये कोर्ट के ऑर्डर में नहीं है अब ऐसे में ये देखना है कि पूरे देश के अंदर जितने भी सरकारी विभाग है। चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के जिसमें कि लगातार चलने वाला काम हो और ऐसी स्थिति में कई लोग 10 साल से काम कर रहे हैं कोई 20 साल से काम कर रहे हैं।
कोई 2 साल से काम कर रहे हैं। तो क्या ऐसे लोगों को परमानेंट सरकार को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और साथ ही बताइएगा कि आप कौन से विभाग में लगातार चलने वाले कामों में काम कर रहे हैं।
जिससे कि पूरे देश तक यह मैसेज जा पाए और सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं दबाव पड़े कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को पूरे देश के अंदर लागू करें जिससे कि कहीं ना कहीं कर्मचारियों को बेनिफिट मिल सके अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं। तो ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए संविदा कार्मिकों की खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है।
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दोस्तों मेरी Regularization Announce की जानकारी में अपनी राय और प्रतिक्रिया अवश्य करें। जिससे मैं आयी हुयी कमियों में हम सुधार कर सकें।